मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना: कोचिंग संस्थानों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू

"मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना: कोचिंग संस्थानों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू"

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कोचिंग संस्थानों के आवेदन 20 नवंबर 2024 से शुरू हो गए हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग और प्रोत्साहन राशि प्रदान  करना है, ताकि वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे UPSC, RPSC, REET, CLAT, IIT, AIIMS आदि) की तैयारी कर सकें।

कोचिंग संस्थानों के लिए मुख्य जानकारी:

1. पात्रता: योजना में शामिल होने के लिए, कोचिंग संस्थानों को राज्य सरकार के निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।

2. आवेदन प्रक्रिया:

कोचिंग संस्थान राजस्थान सरकार की सिंगल साइन-ऑन (SSO) पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र और शिक्षण स्टाफ का विवरण) अपलोड करना होगा।

3. लाभार्थियों का चयन: छात्रों का चयन उनकी 10वीं या 12वीं कक्षा के प्रदर्शन और अन्य पात्रता मानकों के आधार पर किया जाएगा।

योजना के तहत, छात्रों को चयनित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा, अगर कोचिंग उनके गृह क्षेत्र से बाहर है, तो सरकार ₹40,000 तक वार्षिक सहायता (आवास और भोजन के लिए) प्रदान करेगी।

कोचिंग संस्थान आवेदन की अंतिम तिथि:

फिलहाल आवेदन की अंतिम तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन इसे समय रहते पूरा करने की सलाह दी जाती है।

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कोचिंग संस्थान अब 20 नवंबर 2024 से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (SC, ST, OBC, EWS) और अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, RPSC, REET, IIT, AIIMS, और CLAT के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना है।

कोचिंग संस्थानों के लिए आवेदन प्रक्रिया:

आवेदन राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र, शिक्षण स्टाफ की जानकारी, और संस्था का विवरण जमा करना होगा।

योजना के लाभ:

1. छात्रों को कोचिंग फीस का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

2. अगर छात्र को कोचिंग उनके गृह क्षेत्र से बाहर करनी पड़े, तो उन्हें ₹40,000 तक की वार्षिक सहायता (आवास व भोजन के लिए) दी जाएगी।

3. चयनित छात्रों में कम से कम 50% लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी। धन्यवाद।

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